- 1 जनवरी 2026 से लागू नई EDC Rates, बिल्डरों की लागत बढ़ेगी
- प्लॉट, फ्लैट और कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स पर बढ़ेगा बोझ, खरीदार पर असर
- सर्कल रेट के बाद EDC बढ़ोतरी, रियल एस्टेट में कीमतों का दबाव
- हर साल 10% इंक्रीमेंट का नियम, सलाहकार तय करेगा भविष्य की दरें
- इंडेक्सेशन नीति जारी, EDC निर्धारण पर सरकार की नई रणनीति
चंडीगढ़। हरियाणा में घर या निवेश की योजना बना रहे लोगों के लिए सरकार का ताजा फैसला महंगाई का संकेत लेकर आया है। राज्य सरकार ने 46 शहरों में EDC (External Development Charges) में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है। संशोधित दरें 1 January 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी, जिससे Residential, Commercial, Industrial और Combined Use सभी प्रोजेक्ट्स प्रभावित होंगे।
EDC क्या है और क्यों बढ़ी?
EDC वह शुल्क है, जो राज्य सरकार प्रोजेक्ट क्षेत्र में सड़क, जल आपूर्ति, बिजली और सीवरेज जैसे बुनियादी ढांचे के विकास के लिए डेवलपर्स से वसूलती है। आमतौर पर यह लागत बिल्डर ग्राहकों और निवेशकों पर स्थानांतरित कर देते हैं। हाल में सर्कल रेट बढ़ने के बाद अब EDC वृद्धि से प्रॉपर्टी कीमतों में और इजाफा तय माना जा रहा है।
NCR में ज्यादा असर
हाई-डिमांड वाले NCR शहर—गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकूला—में खरीदारों पर बोझ अधिक पड़ेगा। संशोधित दरों के अनुसार गुरुग्राम में प्लॉटेड कॉलोनियों के लिए EDC लगभग ₹1.37 करोड़ प्रति एकड़ तय की गई है। ग्रुप हाउसिंग में 400 PPA पर ₹5.49 करोड़ और 300 PPA पर ₹4.12 करोड़ प्रति एकड़ की दर लागू होगी।
हाई-पोटेंशियल और मीडियम जोन
फरीदाबाद तथा गुरुग्राम के सोहना और ग्वाल पहाड़ी जैसे हाई-पोटेंशियल क्षेत्रों में प्लॉटेड कॉलोनियों के लिए EDC ₹1.23 करोड़ प्रति एकड़ होगी। ग्रुप हाउसिंग में 400 PPA पर ₹4.94 करोड़ और 300 PPA पर ₹3.71 करोड़ प्रति एकड़ शुल्क तय है।
सोनीपत–पानीपत (High-II) में प्लॉटेड कॉलोनियों के लिए ₹96 लाख, जबकि पंचकूला में ₹39 लाख प्रति एकड़ निर्धारित किया गया है। अंबाला, कुरुक्षेत्र, रोहतक, हिसार, रेवाड़ी, पलवल जैसे मीडियम जोन शहरों में भी दरें बढ़ेंगी।
आगे क्या?
सरकार भविष्य की EDC Rates तय करने के लिए एक सलाहकार नियुक्त करेगी। तब तक हर साल 1 अप्रैल से 10% वार्षिक वृद्धि लागू रहेगी। पहले Indexation Mechanism के तहत दरें तय होती रहीं; 2018 में IIT Delhi और IIT Roorkee से अध्ययन कराने की कोशिश विफल रही थी। विशेषज्ञों के अनुसार, यह फैसला आने वाले प्रोजेक्ट्स में कीमतें और बढ़ा सकता है।
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